लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में वरिष्ठ महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह घोषणा भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को लागू करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए महिला कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, ताकि पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही पात्र महिलाओं को नियमित सहायता मिलती रहे।
वहीं, अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा, देखभाल और विकास के लिए संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं और बजटीय प्रावधानों से प्रदेश की बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिलेगा।
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