सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा वेतन, ईपीएफ-ईएसआई और सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ
संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट सभागार में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया।
कार्यक्रम में विधायक खलीलाबाद अंकुरराज तिवारी, विधायक धनघटा गणेश चन्द्र चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्षगण, जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी एवं जनसामान्य मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की ओर से अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।
योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस सहित अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी एक ही स्थान पर अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, भुगतान और वेतन से होने वाली कटौती की जानकारी देख सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कराने, उसका स्टेटस देखने और निर्धारित समय सीमा में समाधान प्राप्त करने की सुविधा भी मिलेगी।
वेतन से नहीं होगी सर्विस चार्ज की कटौती
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का योगदान भी नियमित रूप से जमा किया जाएगा। किसी आउटसोर्सिंग कंपनी या एजेंसी को कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती की अनुमति नहीं होगी। सेवा प्रदाता कंपनी को सरकार अलग से सेवा शुल्क देगी।
उन्होंने कहा कि ईपीएफ की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहेगी, जबकि ईएसआई के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवश्यक स्थिति में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के लिए इसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकेगा कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होने पर पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दुर्घटना बीमा सहित कई सामाजिक सुरक्षा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वेतनमान के आधार पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। दुर्घटना या आपदा की स्थिति में परिवार को 20 लाख से 40-50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपये तक सहायता, आकस्मिक चिकित्सा जरूरतों के लिए पांच लाख रुपये तक तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। पुत्र की शिक्षा के लिए आठ लाख, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए आठ से 10 लाख रुपये तक की सहायता की व्यवस्था की जा रही है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता भी दी जाएगी।
विधायकों ने बताया ऐतिहासिक कदम
विधायक अंकुरराज तिवारी ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती एवं सेवाओं में पारदर्शिता और सुव्यवस्था स्थापित होगी। योग्य अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलने के साथ कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया।
विधायक धनघटा गणेश चन्द्र चौहान ने इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न की स्थिति में शिकायतों के निवारण के लिए निगम प्रभावी भूमिका निभाएगा। निगम के गठन से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्थाओं में एकरूपता आने की उम्मीद है।
नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने निगम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए सभी को बधाई दी। भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के हित में वेतन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।
लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र, स्वच्छता कर्मी सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष, विधायक खलीलाबाद, विधायक धनघटा, नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की कन्या विवाह सहायता योजना तथा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभार्थियों को हितलाभ प्रमाण पत्र वितरित किए। नगर पालिका एवं नगर पंचायत विभाग की ओर से स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता किट देकर सम्मानित किया गया।
जिलाधिकारी आलोक कुमार ने UPCOS के शुभारंभ को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला सेवायोजन अधिकारी माधवी उपाध्याय, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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