डीएम द्वारा श्रम एवं रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की गयी।

डीएम ने लाभार्थीपरक योजनाओं में गुणात्मक प्रगति लाने तथा निर्माण कार्यो/योजनाओं का रूटीन निरीक्षण एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के दिये निर्देश।

संत कबीर नगर । जिलाधिकारी अनुज मलिक की अध्यक्षता में श्रम एवं रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी द्वारा वीबी-जी राम जी (विकसित भारत गारण्टी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन) की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्रम एवं रोजगार से विभिन्न बिन्दुओं एवं पैरामीटर्स पर आधारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की जानकारी लेते हुए समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक कार्य कराये जाये जिससे अधिक रोजगार दिवसों का सृजन हो। जिससे समस्त ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के मांग के अनुसार उन्हें रोजगार/काम मिल सके। जिलाधिकारी ने समस्त जॉब कार्डधारकों की ई-केवाईसी कराये जाने के निर्देश दिये, जिससे श्रमिकों के नाम एवं संख्या सत्यापित रहे एवं डुप्लीकेसी ने हो। जिलाधिकारी द्वारा एन0एम0एस0 ऐप के माध्यम से लगायी जाने वाली दैनिक हाजरी में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के विकास खण्डों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान जनपद के समस्त विकास खण्डों में निर्मित आगनवाड़ी एवं अन्न्पूर्णा भवनों को अवशेष कार्यो को पूर्ण कराते हुए पूर्ति विभाग को हैण्ड ओवर करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत से बनने वाले आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त स्वतः रोजगार द्वारा प्रगति के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में समूह गठन, परिवार सतृप्तिकरण रिवाल्विंग फण्ड, सामुदायिक निवेश निधि, बैंक क्रेडिट लिंकेज, स्वयं सहायता समूहों को बचत खाता खोले जाने, लखपति दीदी आजीविका रजिस्टर का अंकन प्रशिक्षण, टी0एच0आर0 विषय पर समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कम प्रगति वाले विकास खण्ड-सेमरियावां, मेंहदावल, पौली व सांथा को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में समस्त विकास खण्डों को प्रगति में सुधार एवं आख्या के साथ समीक्षा कराने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद 1774 आवासों के आवंटन के लक्ष्य के सापेक्ष 1773 आवासों को पात्रता एवं नियमानुसार लाभार्थियों को स्वीकृत कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत आवासों को प्रगति के साथ पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवशेष 28 मुख्यमंत्री आवासों तेजी से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीरो पॉवर्टी के लाभार्थियों को आवास के किश्तों की धनराशि का तेजी से भुगतान करते हुए आवास पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। विगत वर्षो के प्रधानमंत्री आवास के अवशेष 153 आवासों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अगली बैठक में इस वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों की संख्या बढ़ाने तथा सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पंचायत भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्देशित किया कि अवशेष पंचायत भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये तथा जिन पंचायत भवनों के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है, उनकी सूची अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गये।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छ शौचालय योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी रूप से पहुंचना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। धनघटा क्षेत्र के ग्राम पंचायत-शिवबखरी, विकास खंड-पौली में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवन का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विकास खण्ड स्तर पर संचालित समस्त कार्यो/योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की जाती रहे। निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण एवं लाभार्थी परक योजनाओं में पात्रों को आच्छादित किये जाने की स्थिति की रूटीन समीक्षा विकास खण्ड स्तर पर की जाए। जिससे किसी भी योजना का कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी रूक्मिणी वर्मा, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार डॉ0 प्रभात द्विवेदी, डीसी एन0आर0एल0एम0 प्रवीण कुमार शुक्ल, पी0डी0 विजयन्त कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारीगण, सहायक विकास अधिकारी (पं0), जिला कंसलटेंट प्रदीप त्रिपाठी, जिला परियोजना प्रबंधक सिद्धनाथ पाण्डेय, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सम्बंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।